गायरान अतिक्रमणाबाबत तालुकास्तरीय समिती स्थापन दहा दिवसांची मुदत : सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना

राज्यातील गायरान जमिनीवर असलेली दोन लाख २२ हजार अतिक्रमणे ३१ डिसेंबरअखेर काढून घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या प्रक्रियेला गती आली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले • आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले  यांनी ३ नोव्हेंबर च्या आदेशानुसार नगर जिल्ह्यातील तालुकास्तरीय समिती स्थापन करुन कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशानुसार स्थापन होणाऱ्या या समितीचे अध्यक्ष हे संबंधित तालुक्याचे प्रांताधिकारी असणार आहेत. तालुका गटविकास  अधिकाऱ्यांकडे सदस्य सचिव म्हणून, तर संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार , भूमी अभिलेख चे अधिक्षक, पोलीस निरीक्षक  , मुख्याधिकारी  सदस्य म्हणून या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. 

यादी तयार करण्याची जबाबदारी समितीवर

या समितीने गावनिहाय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकाची, तसेच अतिक्रमणाच्या प्रकारानुसार यादी तयार करुन घेणे, सर्व अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावणे, अतिक्रमणधारकांना कायदेशीर बाबी व न्यायालयीन आदेशाबाबत गावस्तरावर नोटीस बोर्ड, दूध संस्था, चावडी यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी दवडी देऊन जाहीर माहिती देण्याची कार्यवाही ग्रामपंचायतीच्या मदतीने पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय या समितीची दर आठवड्याला बैठक होणार असून, त्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करणार आहेत.